प्रथम सूचना पत्र (FIR) -वह पहली सूचना होती है जो किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) के होने पर पुलिस थाने में  रिपोर्ट  दर्ज की  जाती है। यह रिपोर्ट लिखित या मोखिक किया जा  सकता है यह  थाने में अंतर्गत धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पंजीबद्ध कर रिपोर्ट करने वाले प्रार्थी को  पावती दी जाती है 

FIR की कानूनी आधार-

FIR का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 173 में किया गया है।
(पहले यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में था।)

 संज्ञेय अपराध क्या है?

ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और स्वयं जांच शुरू कर सकती है। 
जैसे –चोरी , हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण आदि।

 FIR कैसे दर्ज कराएं?

1. निकटतम थाने में जाएँ

2. घटना की पूरी जानकारी दें (तारीख, समय, स्थान, आरोपी का नाम ,पता आदि )

3. यदि आप पढे लिखे हैं तो लिखित में आवेदन पत्र थाना प्रभारी को दें 

4. पुलिस आपकी बात  अपने पंजी(रजिस्टर में) या कम्प्यूटर में लिखेगी

5. लिखित रिपोर्ट को पढ़ें

6. सही होने पर हस्ताक्षर करें

7. FIR की कॉपी निःशुल्क लें (यह आपका अधिकार है)

   अगर पुलिस FIR दर्ज न करे तो?

1. संबंधित थाना प्रभारी से सीनियर अधिकारी ACP/डीएसपी/sdop/CSP को  लिखित शिकायत दें इसके बाद भी कार्यवाही न होने पर 

2. पुलिस अधीक्षक (SP) /कमिश्नर ऑफ police को आवेदन दें (BNSS धारा 173(4) के तहत।

3. शिकायत की प्रतिलिपि अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार आयोग को भी भेज सकते हैं 

4. इसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती है तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आवेदन वकील से आवेदन पत्र तैयार करा कर आवेदन कर सकते हैं (धारा 175 BNSS के तहत आदेश हेतु)

5. ध्यान रहे क्रम वार आगे जाएं, और जहां भी जाएं आवेदन करें उसकी एक फोटो कॉपी अपने पास अवश्य रखें, यदि रजिस्टर्ड डाक से आवेदन भेजते हैं तो उसकी पावती भी अच्छे से रखें।

6. आप ऑनलाइन भी थाना प्रभारी को मेल से भेज सकते हैं किंतु ध्यान रहे जब भी आप ऑन लाइन FIR दर्ज कराते है तो 03 दिवस के अंदर आपको थाना जाना है और हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी करनी है।

  Zero FIR क्या है?

यदि अपराध किसी अन्य थाना क्षेत्र में घटित हुआ हो, और आप किसी दूसरे थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं ऐसी स्थिति में FIR जीरो में दर्ज होगा । और बाद में वह रिपोर्ट संबंधित थाने को नम्बरिंग हेतु भेज दी जाती है। इसे Zero FIR कहते हैं।

  बी एन एसएस धारा 193 क्या है?

बी एन एसएस (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) धारा 193के अंतर्गत पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद रिपोर्ट (चार्जशीट) न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

यह धारा बताती है कि:-
 जांच पूरी होने के बाद पुलिस क्या करेगी
 चार्जशीट कैसे और कब दाखिल होगी

 धारा 193 का मुख्य उद्देश्य

इस धारा का मुख्य उद्देश्य है:

• अपराध की जांच पूरी करना

• सबूत इकट्ठा करना

• न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना                                                                                      चार्जशीट क्या होती है?

 चार्जशीट एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जिसमें:

• आरोपी का नाम

• अपराध का विवरण

• गवाहों की सूची

• सबूत

शामिल होते हैं  धारा 173 के तहत प्रक्रिया

1. FIR दर्ज होती है

2. पुलिस जांच करती है

3. सबूत और गवाह जुटाए जाते हैं

4. जांच पूरी होने पर चार्जशीट बनाई जाती है

5. न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है                                                                                                            चार्जशीट कब तक दाखिल करनी होती है?

आम तौर पर:

• 60 दिन (कम गंभीर अपराध)

• 90 दिन (गंभीर अपराध)                                                                                                                              महत्वपूर्ण बातें

• बिना जांच के चार्जशीट नहीं बन सकती

• अदालत चार्जशीट के आधार पर आगे की कार्रवाई करती है

• आरोपी को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है                                                                                                       निष्कर्ष

बी एन एसएस धारा 193 न्याय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में सही तरीके से प्रस्तुत हो।

  FIR का महत्व (Exam Point – LLB के लिए)

• आपराधिक प्रक्रिया की शुरुआत FIR से होती है

• यह साक्ष्य का महत्वपूर्ण दस्तावेज है

• FIR में देरी होने पर अदालत संदेह कर सकती है

• FIR substantive evidence नहीं है, लेकिन corroborative evidence के रूप में उपयोग होती है

F.I.R.First Information Report क्या है?